अमेरिकेने अवलंबलेल्या आक्रमक आणि बेजबाबदार आर्थिक धोरणांमुळे जगभरात मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढली असून, त्यामुळे व्यापक आर्थिक व्यत्यय निर्माण झाला आहे आणि विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये गरिबीत लक्षणीय वाढ झाली आहे, असे जागतिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
जूनमध्ये ९ टक्क्यांवर पोहोचलेल्या अमेरिकेतील अनियंत्रित महागाईला आटोक्यात आणण्याच्या लढ्यात, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर चार वेळा वाढवून ते सध्या २.२५ ते २.५ टक्क्यांच्या पातळीवर आणले आहेत.
अर्मेनियातील येरेवान येथील राजकीय आणि आर्थिक सामरिक अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष बेन्यामिन पोगोस्यान यांनी चायना डेलीला सांगितले की, या दरवाढीमुळे जागतिक वित्तीय बाजारपेठा विस्कळीत झाल्या आहेत आणि अनेक विकसनशील देशांना विक्रमी उच्च महागाईचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे विविध आंतरराष्ट्रीय आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक लवचिकता मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे.
"यामुळे युरो आणि इतर काही चलनांचे आधीच मोठे अवमूल्यन झाले आहे आणि यामुळे महागाई वाढतच राहील," असे ते म्हणाले.
मेरीलँडमधील ॲनापोलिस शहरात महागाई वाढत असताना, ग्राहक सेफवे किराणा दुकानात मांसाची खरेदी करत आहेत.
ट्युनिशियामध्ये, मजबूत डॉलर आणि धान्य व ऊर्जा किमतींमधील तीव्र वाढीमुळे देशाची अर्थसंकल्पीय तूट यावर्षी जीडीपीच्या ९.७ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, जी पूर्वी ६.७ टक्के असण्याचा अंदाज होता, असे मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर मारुआन अब्बासी यांनी सांगितले.
या वर्षाच्या अखेरपर्यंत देशाचे एकूण सार्वजनिक कर्ज ११४.१ अब्ज दिनार (३५.९ अब्ज डॉलर्स) म्हणजेच जीडीपीच्या ८२.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. जर ट्युनिशियाच्या आर्थिक स्थितीत सध्याची घसरण सुरूच राहिली, तर देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे, असा इशारा गुंतवणूक बँक मॉर्गन स्टॅनलेने मार्चमध्ये दिला होता.
तुर्कस्तानमधील वार्षिक चलनवाढ जुलै महिन्यात ७९.६ टक्क्यांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली, जी गेल्या २४ वर्षांतील सर्वाधिक आहे. २१ ऑगस्ट रोजी एका डॉलरचा व्यवहार १८.०९ तुर्की लिरावर झाला, जो एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत १०० टक्के मूल्याची घसरण दर्शवतो; त्यावेळी विनिमय दर प्रति डॉलर ८.४५ लिरा होता.
उच्च महागाईमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी किमान वेतन वाढवण्यासारख्या सरकारी प्रयत्नांनंतरही, तुर्कांना आपला उदरनिर्वाह करणे कठीण जात आहे.
अंकारामधील एका थ्रिफ्ट शॉपचे मालक, तुनकाय युक्सेल म्हणाले की, वर्षाच्या सुरुवातीपासून वाढलेल्या किमतींमुळे त्यांच्या कुटुंबाने मांस आणि दुग्धजन्य पदार्थांसारखे खाद्यपदार्थ खरेदीच्या यादीतून वगळले आहेत.
"सर्व काही महाग झाले आहे आणि नागरिकांची क्रयशक्ती लक्षणीयरीत्या घटली आहे," असे युक्सेल यांनी म्हटल्याचे वृत्त शिन्हुआ वृत्तसंस्थेने दिले आहे. "काही लोकांना मूलभूत गरजा विकत घेणे परवडत नाही."
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने केलेल्या व्याजदरवाढीमुळे 'विकसनशील जगात निश्चितपणे महागाई वाढली आहे' आणि हे पाऊल बेजबाबदारपणाचे आहे, असे पोगोस्यान म्हणाले.
अमेरिका आपल्या भू-राजकीय हितसंबंधांसाठी डॉलरच्या वर्चस्वाचा वापर करत आहे. अमेरिकेने आपल्या कृतींची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा अमेरिका स्वतःला मानवाधिकारांचा जागतिक संरक्षक आणि सर्वांची काळजी घेणारा देश म्हणून सादर करते.
यामुळे लाखो लोकांचे जीवन अधिक दुःखमय होते, पण मला वाटते की अमेरिकेला त्याची साधी पर्वासुद्धा नाही.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी २६ ऑगस्ट रोजी इशारा दिला की, अमेरिका येत्या काही महिन्यांत व्याजदरात मोठी वाढ करण्याची शक्यता आहे आणि गेल्या ४० वर्षांतील सर्वाधिक महागाईला नियंत्रणात आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
पेकिंग विद्यापीठाच्या ग्वांगहुआ स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटमधील सहयोगी प्राध्यापक तांग याओ म्हणाले की, महागाई कमी करणे हे वॉशिंग्टनचे पहिले प्राधान्य आहे, त्यामुळे फेडरल रिझर्व्ह येत्या वर्षाच्या बहुतेक काळात व्याजदर वाढवत राहील अशी अपेक्षा आहे.
यामुळे जागतिक स्तरावर तरलतेची तीव्र टंचाई निर्माण होईल, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठांमधून अमेरिकेकडे मोठ्या प्रमाणात भांडवलाचा ओघ वाढेल आणि इतर अनेक चलनांचे अवमूल्यन होईल, असे टँग म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, या धोरणामुळे शेअर आणि बॉण्ड बाजारातही घसरण होईल आणि ज्या देशांची आर्थिक व वित्तीय मूलतत्त्वे कमकुवत आहेत, त्यांना वाढत्या कर्ज थकबाकीसारख्या अधिक जोखमींना सामोरे जावे लागेल.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने असा इशाराही दिला आहे की, किमतींवरील दबाव कमी करण्याचे फेडचे प्रयत्न परकीय चलनाच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या विकसनशील बाजारपेठांना फटका देऊ शकतात.
"जागतिक आर्थिक परिस्थितीत अव्यवस्थितपणे होणारी कडकपणा ही उच्च आर्थिक असुरक्षितता, न सुटलेली महामारी-संबंधित आव्हाने आणि मोठ्या प्रमाणात बाह्य निधीची गरज असलेल्या देशांसाठी विशेषतः आव्हानात्मक असेल," असे त्यात म्हटले आहे.
स्पिलओव्हर परिणाम
शेन्झेन इन्स्टिट्यूट ऑफ डेटा इकॉनॉमीच्या फिनटेक सेंटरचे कार्यकारी संचालक वू हायफेंग यांनीही फेडच्या धोरणाच्या दुष्परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अनिश्चितता आणि गोंधळ निर्माण होतो आणि अनेक अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसतो.
व्याजदर वाढवल्याने अमेरिकेतील देशांतर्गत महागाई प्रभावीपणे कमी झाली नाही, तसेच देशातील ग्राहक किंमतीही कमी झाल्या नाहीत, असे वू म्हणाले.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, जूनपर्यंतच्या १२ महिन्यांत अमेरिकेतील ग्राहक किंमत महागाई ९.१ टक्क्यांनी वाढली असून, नोव्हेंबर १९८१ नंतरची ही सर्वात जलद वाढ आहे.
मात्र, अमेरिका हे सर्व मान्य करण्यास आणि जागतिकीकरणाला चालना देण्यासाठी इतर देशांसोबत काम करण्यास तयार नाही, कारण तिला श्रीमंत आणि लष्करी-औद्योगिक संकुलासह हितसंबंधांच्या विरोधात जायचे नाही, असे वू म्हणाले.
उदाहरणार्थ, चीनवर लादलेले शुल्क किंवा इतर देशांवर लादलेले कोणतेही निर्बंध, अमेरिकन ग्राहकांना अधिक खर्च करण्यास प्रवृत्त करण्यापलीकडे आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण करण्यापलीकडे कोणताही परिणाम करत नाहीत, असे वू म्हणाले.
तज्ञांच्या मते, निर्बंध लादणे हा अमेरिकेसाठी डॉलरवरील आपले वर्चस्व मजबूत करण्याचा आणखी एक मार्ग आहे.
१९४४ मध्ये ब्रेटन वूड्स प्रणालीच्या स्थापनेपासून अमेरिकन डॉलरने जागतिक राखीव चलनाची भूमिका स्वीकारली आहे आणि गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिकेने जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान टिकवून ठेवले आहे.
मात्र, २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटाने अमेरिकेच्या निरंकुश वर्चस्वाच्या अंताची सुरुवात केली. अमेरिकेचा ऱ्हास आणि चीन, रशिया, भारत व ब्राझीलसह 'इतरांच्या उदयाने' अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले आहे, असे पोगोस्यान म्हणाले.
इतर सत्ताकेंद्रांकडून वाढत्या स्पर्धेला सामोरे जाऊ लागल्याने, अमेरिकेने इतरांच्या उदयाला रोखण्यासाठी आणि आपले वर्चस्व टिकवण्यासाठी, जागतिक राखीव चलन म्हणून डॉलरच्या भूमिकेचा फायदा घेण्याचे ठरवले.
डॉलरच्या स्थितीचा वापर करून, अमेरिकेने देशांना आणि कंपन्यांना धमकी दिली की, जर त्यांनी अमेरिकेच्या धोरणाचे पालन केले नाही, तर त्यांना आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीतून काढून टाकले जाईल, असे ते म्हणाले.
"या धोरणाचा पहिला बळी इराण ठरला, ज्याच्यावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले," असे पोगोस्यान म्हणाले. "त्यानंतर अमेरिकेने हे निर्बंधांचे धोरण चीनविरुद्ध, विशेषतः हुआवे आणि झेडटीई सारख्या चिनी दूरसंचार कंपन्यांविरुद्ध वापरण्याचा निर्णय घेतला, ज्या ५जी नेटवर्क आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन आयटी कंपन्यांच्या प्रमुख स्पर्धक होत्या."
भू-राजकीय साधन
अमेरिकन सरकार आपले भू-राजकीय हितसंबंध साधण्यासाठी आणि इतरांच्या उदयाला रोखण्यासाठी डॉलरचा अधिकाधिक वापर एक प्रमुख साधन म्हणून करत आहे, डॉलरवरील विश्वास कमी होत आहे आणि अनेक विकसनशील देश व्यापारासाठीचे प्रमुख चलन म्हणून त्याचा त्याग करण्यास उत्सुक आहेत, असे पोगोस्यान म्हणाले.
त्या देशांनी अमेरिकन डॉलरवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी यंत्रणा विकसित केली पाहिजे, अन्यथा त्यांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याची अमेरिकेकडून त्यांना सतत धमकी मिळत राहील.
ग्वांगहुआ स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटच्या टँग यांनी सुचवले की, विकसनशील अर्थव्यवस्थांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नात, प्रमुख व्यापारी भागीदार, वित्तपुरवठ्याचे स्रोत आणि गुंतवणुकीच्या ठिकाणांची संख्या वाढवून व्यापार आणि वित्त क्षेत्रात वैविध्य आणले पाहिजे.
अल्प आणि मध्यम मुदतीत डॉलरमुक्ती अवघड असेल, परंतु एक सशक्त आणि वैविध्यपूर्ण जागतिक वित्तीय बाजारपेठ आणि चलन प्रणाली अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करू शकते आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेला स्थिर करू शकते, असे टँग म्हणाले.
अनेक देशांनी त्यांच्याकडील अमेरिकन कर्जाचे प्रमाण कमी केले आहे आणि त्यांच्या परकीय चलन साठ्यात विविधता आणण्यास सुरुवात केली आहे.
बँक ऑफ इस्रायलने एप्रिलमध्ये जाहीर केले की, त्यांनी आपल्या परकीय चलन साठ्यात कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि चीन या देशांच्या चलनांचा समावेश केला आहे; यापूर्वी हा साठा केवळ अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड आणि युरोपुरता मर्यादित होता.
देशाच्या परकीय चलन साठ्यामध्ये अमेरिकन डॉलर्सचा वाटा ६१ टक्के आहे, जो पूर्वी ६६.५ टक्के होता.
इजिप्तच्या मध्यवर्ती बँकेने या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ४४ मेट्रिक टन सोन्याची खरेदी करून वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ धोरण कायम ठेवले आहे, जी ५४ टक्क्यांनी वाढ आहे, असे वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलने म्हटले आहे.
भारत आणि इराणसारखे इतर देश त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात राष्ट्रीय चलनांचा वापर करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करत आहेत.
इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी जुलैमध्ये रशियासोबतच्या द्विपक्षीय व्यापारात डॉलरचा हळूहळू त्याग करण्याचे आवाहन केले. १९ जुलै रोजी या इस्लामिक प्रजासत्ताकाने आपल्या परकीय चलन बाजारात रियाल-रुबल व्यापार सुरू केला.
"डॉलरने जागतिक राखीव चलन म्हणून आपली भूमिका अजूनही टिकवून ठेवली आहे, परंतु डॉलरमुक्तीच्या प्रक्रियेला आता वेग येऊ लागला आहे," असे पोगोस्यान म्हणाले.
तसेच, शीतयुद्धोत्तर व्यवस्थेच्या परिवर्तनामुळे अपरिहार्यपणे बहुध्रुवीय जगाची स्थापना होईल आणि अमेरिकेच्या निरंकुश वर्चस्वाचा अंत होईल, असे ते म्हणाले.
पोस्ट करण्याची वेळ: ०५-सप्टेंबर-२०२२
